देश का अगला आम बजट कैसा होगा, इसमें अब देश के नौजवानों यानी Gen Z की भी अहम भूमिका होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2027-28 के बजट के लिए सोमवार से बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। हर साल बजट बनाने से पहले सरकार बड़े अर्थशास्त्रियों व उद्योगपतियों से राय लेती है, लेकिन इस बार एक बड़ा कदम उठाया गया है। बजट से पहले होने वाली इन पारंपरिक बैठकों में इस बार युवाओं के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। Gen Z के लिए एक खास सत्र रखा जाएगा, जहां वे देश के बड़े अधिकारियों व विशेषज्ञों के साथ बैठकर बजट पर अपनी बात रख सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने आगामी वित्त वर्ष के बजट की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपनी वार्षिक पूर्व-बजट परामर्श प्रक्रिया का आगाज प्रमुख अर्थशास्त्रियों और कृषि व ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञों के साथ बैठकों से किया है। इन बैठकों में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे, जिनका उद्देश्य बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं और नीतिगत सुझावों को बजट प्रस्तावों में शामिल करना है। आने वाले हफ्तों में उद्योग जगत, व्यापार संगठनों, राज्य सरकारों और सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी इसी तरह के विचार-विमर्श किए जाएंगे।
Gen Z को बजट परामर्श में शामिल किया जाना नीति निर्माण में युवा दृष्टिकोण को सीधे जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी रोजगार के नए स्वरूप, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता तथा कर और बचत से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी अलग अपेक्षाएं रखती है। जब युवाओं को नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के सामने सीधे अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, तो जमीनी स्तर की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।
आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक, व्यापक हितधारकों के साथ संवाद से बजट को अधिक संतुलित और व्यावहारिक बनाने में सहायता मिलती है। एक ओर वरिष्ठ अर्थशास्त्री और उद्योग जगत वृहद आर्थिक स्थिरता, निवेश और संरचनात्मक सुधारों पर जोर देते हैं, वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग की भागीदारी से भविष्य की कार्यबल जरूरतों और आधुनिक अवसरों पर फोकस बढ़ सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन परामर्श बैठकों से निकलने वाले सुझाव आगामी बजट में किस तरह प्रतिबिंबित होते हैं।